रामचन्द्र नेपाल
१९ माघ, क्वालालम्पुर । न्यूनतम ९ सय रिंगेट मासिक तलव पुग्यो भनेर खुसी भएका मलेसियाका नेपाली श्रमिकहरुलाई बढेको पहिलो महिनाको तलव नबुझ्दै दुःखको खवर आइपुगेको छ । मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्ले यहाँ कार्यरत बिदेशी श्रमिकको लेभी कामदारले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ भने होष्टल र कम्पनीबाट होष्टलसम्म पुग्ने यातायातको खर्च पनि बिदेशी कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्न छलफल भइरहेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै लागू हुने गरि लेभी बिदेशी श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यहाँको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा सन् १९९२ को लेभीसम्बन्धी कानुन पुनः लागू गरिएको जानकारी दिएको छ । अब मलेसिया आउने हरेक बिदेशी श्रमिकले मासिक लेभी आफ्नै तलवबाट कट्टी हुनेगरि तिर्नुपर्ने छ ।मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ-’श्रमिकको तलव ३ देखि ५ सय बढेको अबस्थामा मासिक ३४ देखि १५४ रिंगेट लेभी तिर्नु कामदारका लागि बोझ हुनेछैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ बिहीवारमात्रै श्रममन्त्री एस सुब्रमनियमले भनेका छन- ‘धेरैजसो कम्पनीमा बिदेशी कामदारले दैनिक तीन/चार घण्टा ओभरटाइम गरिरहेका छन, त्यसबाट उनीहरुले बेसिक तलब बाहेक पनि तीन/चार सय बढि नै कमाउँछन ।’
मलेसियाले सन् २००९ मा लेभीसम्बन्धी ब्यबस्था संसोधन गर्दै कामदारको लेभी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो । कम्पनीहरुले स्वदेशी कामदार छाडी सस्ता बिदेशी कामदारमात्र ल्याउन थालेपछि त्यसमा अंकुश लगाउने उदेश्यले लेभीको बोझ रोजगारदातालाई बोकाउने नीति लिइएको थियो । त्यसअघि करिव मासिक १ सय रिंगेटका दरले श्रमिकले लेभी तिर्दै आएका थिए । जनवरी १ देखि न्यूनतम तलव ९ रिंगेट बनाएपछि रोजगारदाताहरु असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए । न्यूनतम तलवबाट स्वदेशीभन्दा बिदेशी लाभान्वित भएको भन्दै उनीहरुले लेभी पनि कामदारलाई नै तिराउन माग गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा नयाँ आउने बिदेशी कामदार वा पर्यटक तथा उनीहरुले भिषा नविकरण गर्दा यस्तो लेभी तिर्नुपर्ने बताइएको छ । तर, यही ब्यबस्थामा टेकेर कम्पनीहरुले पुराना कामदारमाथि पनि लेभी काटिदिन सक्ने खतरा बढेको छ ।
बिकृति बढ्ने
मलेसिया सरकारले लेभी कामदारले नै तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेपछि धेरै बिकृति बढ्ने र कम्पनीहरुको लार्पवाही बढ्ने देखिएको छ । नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’सरकारले लेभीमात्र काट्ने भने पनि कम्पनीहरुले मेडिकल, इन्सुरेन्स र स्टीकर लगाउँदा लाग्ने शुल्कसमेत कामदारबाटै असुल्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ कम्पनीहरुले प्रति कामदार मेडिकलबापत १८० रिंगेट, इन्सुरेन्सबापत १३० रिँगेट र स्टीकरबापत १३० रिंगेट गरि ४४० रिंगेट तिर्दै आएका छन् । ‘मासिक १ सय रिंगेटका दरले बर्षमा १२ सय र ४४० अन्य गरि बाषिर्क १६ सय ४० रिंगेट कामदारले तिर्नुपर्ने देखियो’-खनालले भन्नुभयो । तर सेवा क्षेत्रमा त्योभन्दा बढि पनि लेभी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । कठिन काम भएका कतिपय कम्पनीहरुले सुरुको तीन चार महिना तलव होल्ड गर्ने प्रबृति दोहोरिन सक्ने खनालले बताउनुभयो ।श्रममन्त्री सुब्रमनियमले भने नयाँ आउने वा भिषा रिन्यू गर्ने कामदारलाई मात्र यो नीतिले तत्कालै असर गर्ने बताउनुभयो । सेवा क्षेत्रमा बाषिर्क १८ सय र कृषि क्षेत्रमा बाषिर्क ४ सय रिंगेटमात्र लेभी तिर्नुपर्ने सुब्रमनियले बताएको मलेसियाली समाचार समिति बर्नामाले जनाएको छ ।
आवास र यातायातबारे छलफल
रोजगारदाताहरुले बिदेशी कामदारको आवास तथा यातायात खर्च पनि कामदारले नै बेहोर्ने ब्यबस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । श्रममन्त्री सुब्रमनियमले यसबारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । ‘यो जटिल बिषय हो, रोजगारदाता र श्रमिकवीच सम्झौता भइसकेको बिषय हुनाले धेरै छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ’ श्रममन्त्रीले भन्नुभयो-’रोजगारदाताहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि आबश्यक निर्णय लिइनेछ ।’ अहिले रोजगारदाता कम्पनीले बस्ने र होष्टल तथा कम्पनीवीचको यातायात खर्च बेहोर्दै आइरहेका छन भने खाना खर्च कामदार आफैले बेहार्नुपर्छ ।
लबिङ पुगेन
‘कामदार स्रोत मुलुकले वैठक बसेर सामूहिक दबाब दिएको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन’- खनालले भने- नेपालको कुटनीतिक कमजोरी देखियो, यसले नेपाली कामदारलाई सोचेजति फाइदा नदिने भयो ।’ खनालका अनुसार अब ब्यबहारमा नेपाली कामदारको तलव पहिलेको तुलनामा जम्मा दुई सय रिंगेटमात्र बढ्ने देखिएको छ । पहिले नेपाली कामदारलाई अनिवार्य ३० घण्टा ओभरटाइम दिनुपर्छ भन्ने रोजगारदातालाई परेको भएपनि अब ओभरटाइम दिन कम्पनी बाध्य नहुने खनालले बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment