पाँचौं विश्व सम्मेलनपछि हामीले विभिन्न एजेण्डाहरु अघि सारेर काम सुरु गरेका थियौं । त्यसमा पनि मुख्यत गैरआवासीय नेपालीहरुको सामूहिक लगानीलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेका थियौ । यो बीचमा सामूहिक लगानीको माध्यमबाट नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास लगायत जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानी गर्दै जाने सोंच अनुसार पांच अर्ब पूंजी भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको छ । त्यसै अनुरुप लगानी गर्ने साथीहरुले पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैया पूंजी पनि जम्मा गरिसक्नु भएको छ । अहिले हामी जलविद्युत परियोजना घोषणा गर्ने चरणमा पुगेका छौ ।त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघले आफै पनि एउटा सामाजिक संस्था भएको नाताले यो एक वर्षको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रमा संस्थाको तर्फबाट मात्रै झण्डै ६ करोड रुपैया योगदान दिएको छ ।
हामीले सबैभन्दा ठुलो एजेण्डाका रुपमा संघ दर्ताका लागि पनि प्रयास जारी राखेका छौ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विषय हेर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एनआरएन बोर्ड गठन भएको छ । त्यहां छलफलहरु भएका छन् । हाम्रो विधान र ऐनमा परिभाषासम्बन्धी एकरुपता नहुंदा संघ दर्तामा समस्या देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र गैरआवासीय नेपाली संघको विधानमा परेको केही फरक फरक प्रावधानका कारण संघ दर्ता हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको अवस्थामा विधान परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौ । किनभने विधान महाधिवेशनले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यो महाधिवेशन अझै एक वर्षपछि मात्र हुनेछ । अहिले ऐन संशोधनका लागि संसद नरहेको र हाम्रो विधान परिवर्तन गर्न पनि प्राविधिक समस्या रहेकाले हामी कुनै बिचको बाटोको खोजीमा छौ । त्यसैले संघ दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया निकै सुस्त बनेको महशुस भइरहेको छ । तैपनि हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने पहल र प्रयास जारी राखेका छौ । देशमा सहमतिको सरकार बनेको खण्डमा अध्यादेशकै माध्यमबाट पनि एनआरएन ऐन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइबाट हामीले हाम्रो पहल जारी राखेका छौ ।
त्यस्तै हामीले उठाउंदै आएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता लगायतका सबै विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसंग छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले लगानी वर्ष मनाउने क्रममा पनि गैरआवासीय नेपालीहरु एउटा पोटेन्सियल ग्रुप हो भन्ने मानेको छ । लगानी बोर्डमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ । केही साथीहरुले निकै उत्साहका साथ ठुलाठुला योजनाहरु पनि लिएर आउनु भएको छ । अस्ट्रेलिया निवासी सफल व्यवसायीले काठमाडौंमा पांचतारे होटल बनाउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । अहिले त्यसको तयारी पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरुले गर्न चाहेको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै हो कि अन्य क्षेत्र पनि छन् ?
पहिलो परियोजनाका रुपमा हामीले जलविद्युत क्षेत्र रोजेका छौं । यो एउटा सुरुवात मात्रै हो, यो नै अन्तिम अवस्य होइन १ लगानी गर्दा मान्छेले प्रतिफल पनि हेर्छ । लगानीको सुरक्षा पनि जरुरी छ । त्यसैले जलविद्युतबाट मुलुकलाई केही योगदान पनि हुने र लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने र सुरक्षित लगानी को क्षेत्र पनि भएकाले पहिलो प्रोजेक्ट ‘एक्जाम्पल प्रोजेक्ट’ का रुपमा जलविद्युत क्षेत्र रोजेका हौ । पहिलोचोटी हामीले गरेको लगानी नै असफल वा राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने भयो भने भोलि लगानी गर्न साथीहरुलाई आउनुहोस् भन्दा विश्वासको वातावरण पनि नबन्न सक्छ । त्यसैले पनि हामीले मुलुकको अवश्यकता, लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट जलविद्युत क्षेत्र रोजेका हौ ।
कुनै पनि परियोजनामा केही न केही जोखिम त हुन्छ नै । तर जलविद्युत क्षेत्रलाई म सुरक्षित क्षेत्र भन्दछु किनभने परियोजना बन्ने क्रममा र बनेपछि त्यसको विमा गरिएको हुन्छ । भोलि कुनै भवितव्य परेको खण्डमा पनि विमाबाट सुरक्षा हुन्छ भने परियोजना तयार भएर जब हामीले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा पावर सप्लाई गर्छौ, त्यसपछि प्रतिफल प्राप्त हुन सुरु हुन्छ । निश्चित रकम तिरेर विद्युत किन्ने सम्झौता सरकारसंग हुने भएकाले पनि यो क्षेत्र सुरक्षित छ । त्यसैले पहिलो परियोजनाका रुपमा हामीले जलविद्युत क्षेत्रलाई लिएका हौ । भोलिका दिनहरुमा अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सामूहिक लगानीकै मोडालिटीमा लगानी गर्ने प्रक्रियामा जानेछौं ।
पहिलो चरणमा कस्ता नेपालीहरुले बढी लगानी गरेका छन् ?
यसमा सानो, मझौला र ठुलो पूंजी लगानी गर्नसक्ने सबै साथीहरुलाई एउटै कम्पनीको माध्यमबाट समाहित गरेर कम्पनी बनाएका छौ । यसमा न्युनतम लगानी गर्ने भनेको सुरुमा एक लाख नेपाली रुपैयाँ देखि अधिकतम एक करोडसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले झण्डै ६ सय जना साथीहरुले यस कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ ।
नेपालीहरु ठुलो संख्यामा भएका मुलुकहरु जहांबाट नेपालमा रकम पनि भित्रिरहेको छ, जस्तो कि खाडी मुलुकका नेपालीहरुसम्म सन्देश पुग्न सकेन भन्ने पनि सुनियो यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
तपाईले भन्नु भएको कुरा केही हदसम्म सही हो । पहिलो चरणमा हामीले एउटा निश्चित समय राखेर अघि बढ्नुपर्ने थियो । हाम्रो उद्देश्य पनि विशेष गरेर थोरै आय भएका साथीहरुलाई नै समावेश गर्नु हो । पहिलो चरणमा त्यस्ता क्षेत्रका साथीहरु पनि आउनु भएको छ तर तपाईले भनेजस्तै कम आउनु भएको छ । जलविद्युत क्षेत्र भनेको जसले यो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ वा बुझेको छ, उनीहरु अलि छिटो आकर्षित हुन्छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न केही समय कुनुपन हुन्छ, यो दिर्घकालीन लगानी हो । सानो पूंजी हुने साथीहरुलाई लगानी गरेर प्रतिक्षा गर्न कठिन हुन सक्छ ।
तर पनि हामीले सबैलाई समेट्दै जाने प्रयास गरेका छौ । यस सिलसिलामा म आफैंले धेरै मुलुकहरुको भ्रमण गरेको थिएं। । कतिपय ठाउंमा सामूहिक लगानीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी पुग्न नसकेको पनि हुन सक्छ। लगानी भन्ने कुरा करकापले गर्ने कुरा पनि होइन । आफूले लगानी गरेको ठाउँमा सुरक्षित महशुस गरिन्छ भने मात्रै लगानी गर्ने हो । पहिला त आफूसँग रिसोर्स हुनुप-यो । यो लामो समयको परियोजना भएकाले पैसा छ भनेर सबै पैसा यसमै पनि लगाउनु भएन । किनभने यसको प्रतिफल केही वर्षपछि मात्रै आउछ । यस्ता विविध कारणहरुले गर्दा धेरै साथीहरुलाई हामीले यो पहिलो चरणमा समेट्न नसकेको हुन सक्छ । आउने दिनहरुमा सबैलाई समेट्ने प्रयास हामी जारी राख्नेछौ ।
तपाईहरुले सुरु गर्नुभएको यो सामूहिक लगानीसम्बन्धी अभियानमा सरकारको सहयोग र भूमिका कस्तो रह्यो ? कस्तो रहोस् भन्ने अपेक्षा थियो तपाईहरुको ?
सरकारसंग हामीले गुनासो गर्नुपर्ने ठाउं छैन । यो प्राइभेट कम्पनी भएकाले कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या भएन । जुन एनआरएन ऐन आएको छ त्यसमा प्रष्ट रुपमा एनआरएनको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । पहिलो परियोजना भएकाले कतिपय अस्पष्टताहरु थिए, ऐनले यो विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छ भनेपछि हामीले सबैतिरबाट सहयोग नै पायौं । यो विषय सरकारसंग भन्दा पनि हामी आफैले गरेर देखाउनुपर्ने भएकाले पूँजी जम्मा गरेका छौ । अब प्रोजेक्ट लिनका लागि पनि अनुरोध गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौ । सब पक्ष बाट सहयोग नै हामीले पाएका छौं ।
निजी लगानी भनेर अहिले जुन रुपमा बुझ्ने गरिएको छ, त्यसमा र गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीमा त्यस्तो कुनै भिन्नता छ ?
छैन । लगानी भनेको सबै एउटै हो । यसमा अलिकति फरक के छ भने एनआरएन ऐनअनुसार कुनै साथीहरुले एनआरएनको हैसियतमा विदेशबाट बैंकिङ च्यानलबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्नुभयो भने भोलि त्यो लगानी वा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजानुपर्ने भयो भने त्यो पैसा फिर्ता लान सकिन्छ । त्यो सुविधा एनआरएनको हैसियतले दिईएको छ अरु कुरा त नेपालको कम्पनी ऐनअनुसार यहांका लगानीकर्ताले पाउने अधिकार हो त्यो हामीले पनि पाउछौं ।
तपाईहरुले संकलन गर्नु भएको रकमभन्दा पनि अरु माध्यमबाट विदेशमा बसेका नेपालीहरुबाट ठुलो रकम नेपाल भित्रेकै छ । त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो पनि भनिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न के गर्नु पर्ला ?
हामीले अहिले जसरी सामूहिक लगानीका लागि कम्पनी बनाएर अघि बढ्यौ यो सुरुवात हो । अरु धेरै उपायहरु पनि छन् । सरकारले पनि यस विषयमा धेरै पहिलादेखि सोंच बनाइरहेको देखिएको छ । म्युचल फण्डको सुरुवात भएको छ । त्यसमा सानोसानो लगानी गर्नेहरुलाई समेटेर विभिन्न परियोजना मा लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ । मुख्य कुरा त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि लगानीकर्ताहरु आफै प्रेरित भएर आउनुपर्छ ।
सरकारले लगानीका लागि विभिन्न क्षेत्र पनि छुट्याएको छ नि होइन ?
लगानी बोर्डले ५० वटा योजना पहिचान गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार हामीले राजनीतिक क्रान्ति त ग-यौ आर्थिक क्रान्ति नगरी राजनीतिक क्रान्ति दीगो हुंदैन भन्ने गर्नु भएको छ । पछिल्लो समयमा सरकार एनआरएनको मात्र होइन, वैदेशिक लगानी पनि आओस् र एनआरएनको लगानीलाई कसरी च्यानलाइज्ड गर्न सकिन्छ, के के सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सचेत भएको मैले पाएको छु। लगानी वर्षलाई ध्यानमा राखेर ठुलाठुला परियोजनाहरु पहिचान गर्ने र त्यो ५० वटा परियोजनामा लगानी ल्याउनका लागि नीति नियम बनाउने तयारी पनि गरिएको छ । लगानीका लागि केही समस्याहरु छन् भने त्यस्ता समस्या हटाउन ऐन नै परिवर्तन गरेर भए पनि लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने लाइनमा सरकार पुगेको मैले अनुभव गरेको छु । अहिले जुन सुरुवात भएको छ, यसलाई हामी सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
अलिकति प्रसंग बदलौ, गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको लामो समय बितिसकेको छ, अझै संघ दर्ता हुन त सकेन नि ? प्रक्रिया कहां पुगेको छ ?
जब गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ आयो त्यसमा गैरआवासीय नेपाली भनेको दुई वर्ष विदेशमा बसेकाहरु मात्रै हुन् भनियो । विद्यार्थीका रुपमा विदेश गएकाहरुलाई एनआरएन मानिएकै छैन । दुई वर्ष विदेश बसेकालाई एनआरएन मान्दा धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा गएका साथीहरु दुई वर्षे सम्झौतामा जानु भएको हुन्छ, दुई वर्ष सकिएपछि नेपाल फर्कनु हुन्छ । त्यसैले उहांहरु नआरएनको परिभाषामा पर्नु भएन । हामीले एनआरएन ऐन आएकै दिनदेखि गैरआवासीय नागरिकको विश्वव्यापी परिभाषाले कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा १ सय ८३ दिन अर्थात ६ महिना १ दिन विदेशमा बसेको छ भने उ त्यो देशको करदाता हुन्छ र आफ्नो देशको गैरआवासीय नागरिक हुन्छ । यो संसारभरकै गैरआवासीय नागरिकका परिभाषा हो भन्दै आएका छौं । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यही छ, चीन, अमेरिकालगायत सबै देशमा त्यही परिभाषा छ । सन् २००३ मा हामीले त्यही परिभाषाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको विधान बनाएका हौ । हामीले ऐनमा पनि त्यही अनुसारको परिभाषा हुनुपर्छ भन्दै आए पनि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले फरक हिसावले परिभाषा ल्याएपछि एक किसिमको विरोधाभाषपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको हो । तर, २०६२ सालमा जारी एनआरएन ऐनले १ सय ८३ दिन विदेश बसेकालाई एनआरएनको परिभाषा कायम गरेको थियो । त्यही कायम हुनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि दुर्भाग्यवस परिभाषामा विरोधाभाष रहेकाले हामीले संशोधनको माग गर्दै आएका छौ ।तैपनि दर्ता प्रक्रियाका लागि हामीले सबै दस्तावेज बुझाइसकेका छौ । हाम्रो विधानमा रहेको परिभाषाका र एन आर एन एन मा रहेको फरक परिभासाका कारण नै संघ दर्तामा समस्या आएको हो । त्यसैले कि त अब एनआरएन ऐनमा एनआरएनको परिभाषा परिवर्तन हुनुप-यो, कि त विधान परिवर्तन हुनुप-यो भन्ने माग एनआरएन बोर्डले गरेको छ ।
त्यसो भए सम्भावना कुन बढी छ ? एनआरएनको विधान परिवर्तन कि ऐन परिवर्तन ?
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो विधान परिवर्तन हुने सम्भावना नै छैन । सन् २०१३ को अक्टोबरमा हुने छैठौ विश्व सम्मेलनअघि विधान परिवर्तन हुनै सक्दैन । किनभने विधान संशोधन वा परिवर्तन गर्ने महाधिवेशनले मात्रै हो । त्यहां पनि धेरै साथीहरुको सेन्टिमेन्ट हेर्दा विधान संशोधन हुने सहज अवस्था देखिदैन । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरुको सेन्टिमेन्टलाई पनि हामीले विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
एनआरएन ऐन संशोधन गर्ने भनेको संसदले हो, नेपालमा अहिले संसद छैन । संसद नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि ऐन संशोधन गर्न सक्ने भनेको अध्यादेशबाटै हो । अध्यादेश ल्याउन पनि अहिले सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशहरु जारी नभएको अवस्था छ । कतिपय महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु नै जारी नभएको अवस्थामा एनआरएनको परिभाषा परिवर्तन हुनुप-यो भन्ने अध्यादेश जारी होला नहोला त्यो पनि विचार गर्नैपर्छ ।
तैपनि सम्भावनाहरु अझै पनि छन् । मुलुकमा सहमतिको सरकार बन्ने हो भने हाम्रा विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुका नेताहरु सकारात्मक रहनु भएको अवस्था रहेकाले एकपटक अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न सकिने सम्भावना छ । सुरुमा ऐन आउंदा पनि १ सय ८३ दिनलाई नै स्वीकार गरिसकिएकाले त्यही व्यवस्था गर्न सम्भव छ । त्यसैले मुलुकमा सहमतिको राजनीतिक सुरु हुने बित्तिकै एनआरएन ऐन संशोधनको सम्भावना बढी छ । त्यसैले ऐन संशोधन गराएर संघ दर्ता गराएरै छाड्ने प्रयासमा हामी लागेका छौं ।
एक सय ८३ दिन विदेश बसेकाहरुलाई एनआरएनको परिभाषाभित्र समेट्दा त्यस्तो कुनै समस्या हुने देखिन्छ र ?
त्यस्तो केही पनि छैन । सरकारका तर्फबाट पनि यसो गर्दा समस्या देखिने त्यस्तो कुनै तर्क आएको छैन । तर, दुर्भाग्यवस ऐन पास गर्ने समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई किन एनआरएन भन्नुप-यो भनेकै भरमा यो अवस्था आएको हो । यस भनाइमा कुनैंपनि तर्क छैन र यसबाट देश तथा सरकारलाई कुनै हानी नोक्सानी हुने अवस्था पनि छैन । फेरि हामीले अन्यत्र हुंदै नभएको कुरा भनेको पनि होइन । हामीले गैरआवासीय नागरिक सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र परिभाषाअनुसार हुनुप-यो मात्रै भन्दै आएका हौं । त्यसमाथि पनि सुरुमा अध्यादेशमार्फत आएको ऐनले स्वीकार गरिसकेकै कुरा मात्र समेट्न भनेका हौ । त्यसैले अहिले सबै निकाय सकारात्मक भएको अवस्था छ । प्राविधिक समस्याका कारण मात्र ढिलाई भएको हो ।
तपाई नेतृत्वमा आउनु भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नु भएको छ ?
मैले सोचेका कामहरु सबै सकारात्मक ढंगले अघि बढेको पाएको छु । संघ दर्ता गर्ने मेरो निकै ठुलो लक्ष्य थियो र छ पनि । त्यसलाई अहिलेसम्म मुर्त रुप दिन सकेको छैन । तैपनि हामीले प्रयास जारी राखेका छौ ।
अरु कुरामा सबै साथीहरुबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। सामूहिक लगानी प्रक्रिया जसरी पनि सुरु गरेरै छोड्छु भन्ने थियो । त्यो पनि अब लगभग कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ ।
यो अवधिमा संघले धेरै सामाजिक कामहरु पनि गर्न सफल भएको छ । समग्रमा एक वर्षको कार्यकाललाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।
हो, अपेक्षा धेरै ठुलो छ यहां । हाम्रो क्षमताभन्दा पनि ठुलो अपेक्षा छ । गैरआवासीय नेपालीहरु भनेको आफै पहिचान बनाउन संघर्ष गरिरहेको समुदाय हो । त्यसैले हामीहरुसंग धेरै ठुलो रिसोर्सहरु छैन । जुन हाम्रो क्षमता छ त्यो क्षमतालाई हामीले केही हदमा हाम्रो कर्मभूमि अन्त भए पनि जन्मेको, बढेको र पढेको ठाउंका लागि पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार धेरै साथीहरुले काम पनि गर्नु भएको छ । आफु जन्मेको देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुको जुन भावना छ, त्यही भावनालाई ग्लोबल नेटवर्किंगको माध्यमबाट नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि यो अभियान सुरु भएको हो ।
संघ दर्ता हुँदा र नहुंदाका समस्याहरु कस्तो भोग्नु भएको छ ?
कानुनअनुसार संघ दर्ता हुनु धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण कुरा हो । संघ दर्ता नभए पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सरकारले राम्रैसँग स्वीकार गरेको छ । त्यो कुराको म जहिले पनि प्रशंसा गर्छु । त्यसलाई हामीले महत्वपूर्ण रुपमा लिएका छौ । सरकारले एनआरएनलाई लगानी बोर्डमा संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषदमा पनि गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षको हैसियतमा मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । र, हाम्रा जति पनि सम्मेलन हुन्छन्, त्यहा राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायत सबैले सम्बोधन गर्नुहुन्छ । हाम्रो विदेशमा हुने सम्मेलन वा गैरआवासीय नेपालीहरुले गरेको हरेक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व रहने गरेको छ । हाम्रो हरेक विश्व सम्मेलनमा नेपाल सरकार सहभागी मात्रै होइन, आयोजककै रुपमा संलग्न हुंदै आएको छ । यो हामी गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सरकार र राज्यले दिएको पहिचान हो । कानुनी रुपमा संघ दर्ता नभए पनि नेपाल सरकारबाट मात्र होइन, यहांको नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, उद्योगी, व्यवसायी सबैबाट संघले सहयोग र पहिचान प्राप्त गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हो । हामीले ठुला डोनर एजेन्सीहरुसंग सहयोगका लागि वा सहकार्य गर्न एप्रोच गर्छौ, त्यस्तो बेला संघ दर्ता नै नभएको कारणले समस्या आउने गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु । हामीले खुल्ला विश्वविद्यालय बनाउनका लागि क्यानडाको एउटा विश्वविद्यालयसंग केही सहयोगका लागि आग्रह गरेका थियौ । दुई वर्षसम्म हामीले लगातार अनुरोध ग-यौ । सहयोग दिन नसक्ने विभिन्न कारणहरुमध्ये एउटा कारण संघ दर्ता भएको छैन भन्ने पनि रह्यो । एनआरएन ऐनमै प्रष्टसंग नेपालमा एनआरएनए दर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, संघ दर्ता हुन नसकेका कारण समस्याहरु आउने गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment