काग्रेस नै लोकतन्त्र विरोधी पार्टी बन्दैछः सुजात प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा एमालेको पूर्ण समर्थनः रावल
काठमाडौ, ९ फागुण । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेल सुनिलले आगामि शुक्रवारसम्ममा प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने घोषणा गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आफूहरु हदैसम्म लचक भएर सहमति कायम गराउने पक्षमा रहेकोले पनि शुक्रवारसम्म प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विश्वास ब्यक्त गरेका हुन ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा पौडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा प्रधानन्यायधिससँग पटक पटक कुराकानी भएको र उहाँको पनि समर्थन रहेको दावी गर्दै प्रधानन्यायधिसले नेतृत्व गर्दिन भनेर नभनेको स्पष्ट पारे । उनले भने–प्रधानमन्त्रीले पटक पटक प्रधानन्यायधिससँग छलफल गर्नु भएको छ । प्रधानन्याधिसले म बन्दीन भनेर कहिल्यै पनि भन्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आज विहान पनि उहाँसँग छलफल गर्नु भएको छ । बाहिर हल्ला आए जस्तो कुनै समस्या छैन ।
पौडेलले थपे–उहाँले नेतृत्व लिन्न भन्नु भएको होईन । विरोध हुनु भएन सबैको समर्थन हुनु पर्छ भन्ने चासो मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्व निर्वाचन आयूक्त, विज्ञहरुसँग छलफल गरेको र उनीहरुले १०० दिनभित्रमा निर्वाचन गर्न सकिने स्पष्ट आधार दिएको भन्दै पौडेलले दलहरुवीच अहिले नै सहमति भए जेठ भित्रमा चुनाव हुन समस्या नरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सहमति हुन नसके मुलुकमा फेरि अर्को सहमति हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले त्यसपछिको विकल्प भनेको अहिलेकै सरकारको नेतृत्वमात्रै भएको बताए ।
नागरिकता, मतदाता नामावली र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा सहमति हुना साथ अहिलेकै सरकारले नियूक्ती र बाधा अडकाउन फुकाएर प्रधानन्यायधिसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समेत पौडेलले स्पष्ट पारे ।
नेपाली काग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले शिर्ष नेताहरुको निरकुंश निर्णयको कारण नेपाली काग्रेस लोकतन्त्र विरोधी पार्टी बन्न थालेको आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिले शिर्ष नेताहरुलाई नदिएको दावी गरिन ।
केन्द्रीय कार्य समितिले शिर्ष नेताहरुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरित नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतामाथि आघात नपुग्ने गरी अन्य विकल्पहरुमा छलफल गर्न स्पष्ट म्याण्डेड दिएको उल्लेख गर्दै उनले शिर्ष नेताहरुले अहिले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व स्विकारेर त्यसको ठाडो उल्लघन गरेको आरोप लगाईन ।
नेतृ कोइरालाले भनिन–केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशन विरुद्ध जथाभावी गर्ने अधिकार ४ जना नेतालाई छैन । उहाँहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भएको छ । यस्तै काम गर्दै गए उहाँहरु नालायक बन्नु हुन्छ । आफै सकिनु हुन्छ ।
प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व आफुहरुले नमान्ने स्पष्ट पार्दै एउटै ब्यक्तिलाई सबै अधिकार दिएर पार्टीहरुले निरकुंशता जन्माउन खालेको उनले तर्क गरिन ।
उनले विकल्प दलहरुबाटै खोज्नु पर्ने स्पष्ट पार्दै सहमति भए प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु पर्ने धारणा राखिन । उनले अहिलेकै अवस्था आउने देखेर आफूले पहिला देखिनै भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जान प्रस्ताव राख्दै आएको स्मरण गराउँदै आफूलाई असक्षम बनाएर प्रधानन्यायधिसलाई अधिकार बुझाउने नेता कस्ता हुन पनि प्रश्न गरिन ।
प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधान विपरित हुने भन्दै प्रधानन्यायधिस आफै पछि हट्नु पर्ने धारणा कोइरालाले राखिन । उनले भनिन–मलाई लाग्छ प्रधानन्यायधिस आफै पछि हट्नु हुन्छ ।
उनले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका केही ब्यक्तिहरु मुलुकमा सर्वसत्ताबाद लाद्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै प्रधानन्याधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति आफूहरुले नमान्ने स्पष्ट पारिन ।
साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका नेता एवम कार्यदलका सदस्य भीम रावलले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व एमालेले स्विकार गरिसकेको स्पष्ट पार्दै अब पनि सहमति बन्न नसके प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको कारण बन्न नसक्ने दावी गरे ।
बर्तमान प्रधानमन्त्रीले लगातार राष्ट्रघाती काम गर्दै आएकोले त्यसलाई रोक्न पनि प्रधानन्याधिसको नेतृत्व स्विकारेको स्पष्ट पार्दै कार्यदलले शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र दलहरुको भूमिकालाई असर नपर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको बैठकमा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर दलहरुको भूमिका राख्ने कुरा प्रधानन्यायधिसले मान्नु हुन्न कि भनेर उहाँ आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने योजनमा लागेका छन कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउँदै रावलले प्रधानमन्त्री अझै आफै टिकिरहने रणनीतिमा रहेको आरोप लगाए ।
एमालेलमा प्रधानन्यायधिस बनाउनु हुँदैन पक्षमा नभएको त स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणमा असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता भएको भन्दै निकासको लागि एक पटकको लागि निर्वाचनको सर्तमा नेतृत्व दिने विषमा पार्टी भित्र विवाद नभएको दावी उनले गरे ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा सहमति बन्ने दावी गर्दै विघठित संविधानसभाले गरेको काम ,मतदाता नामावली र सत्य निरुप्ण आयोगको विषयमा कुरा अडकिएको बताए ।
उनले दल र लोकतन्त्रको विकल्प नभए पनि लोकतन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउन चुनावको सर्तमा प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व स्विकारिएको दावी गर्दै कुनै पनि हालतमा जेठ भित्रै निर्वाचन हुनै पर्ने ठोकुवा गरे । उनले मतदाता परिचयपत्र अनुसार निर्वाचन गराउँदा ३८ लाख मतदाता मतदानबाट बञ्चित हुने दावी गर्दै २०६४ सालकै मतदाता नामावलीलाई अपडेट गरेर निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए । उनले भने–फोटो सहितको मतदाता नामावली त्रुटिपूर्ण छ । त्यसबाट निर्वाचन हुन सक्दैन । सोनलले अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन भएकोले धेरै सर्तहरु नराखी सहज बाटो बनाएर प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न गराउनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
No comments:
Post a Comment