एनआरएनएलाई सरकारले भन्यो- संस्था दर्ता गर्न मिल्दैन

हङकङ, वैशाख १-(नागरिक)  नेपाल सरकारले अहिलेकै विधानअनुसार संस्था दर्ता गर्न नसकिने पत्र पठाएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकता संकट लम्बिएको छ। दश वर्षदेखि संस्था दर्ता गर्ने प्रयास खेर गएको भन्दै एनआरएनएको नेतृत्वविधान परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। तर त्यसो गर्दा (दक्षिण एसिया बाहेक)विदेशमा बस्ने करिब ४० लाख नेपालीको यो संस्थाले आधा सदस्य गुमाउने अवस्था आएको छ।

सरकारले 'नेपालको कानुन अनुसार दुई वर्षभन्दा कम अवधी देश बाहिर बसेका र विद्यार्थीलाई गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) मान्न नसकिने'भन्दै विधानमा त्यो प्रावधान नसच्याएसम्म संस्था गर्न नमिल्ने पत्र एक महिनाअघि पठाएको थियो। एनआरएनएको विधानमा छ महिना (१८१ दिन)भन्दा बढी बाहिर बसेका र अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थी समेत सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रायः नेपाली दुई वर्षमा फर्कने गरेका छन्।

सरकारको पत्र प्राप्त भएको पुष्टी गर्दै एनआरएनए एसिया-प्यासेफिक क्षेत्रीय संयोजक त्रिलोक गुरुङले कुनै पनि अवस्थामा संस्था दर्ता गर्नै पर्ने भएकाले विधान परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको बताए। 'सरकारको पत्र आएपछि अब विधान संशोधन गरेरै भए पनि संस्था दर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ', गुरुङले हङकङमा नागरिकसँग भने, 'अक्टोबरमा काठमाडौँमा हुने एनआरएनएको विश्व सम्मेलनमा संभवतः यसबारे निर्णय हुनेछ।'

प्रमुख सल्लाहकार देवमान हिराचनका अनुसार विदेशमा बस्ने भारतीय र चिनियाँहरूको संगठनकै जस्तो प्रावधान भएकाले नेपालका २७ राजनीतिक दलले एनआरएनए दर्ता हुन्छ भनेर लेखेर दिएका थिए। 'अहिले सरकारले हुँदैन भनेर चिठी पठायो',पूर्व अध्यक्ष हिराचन भन्छन्, 'अब दर्ताका लागि विधान परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन, त्यसो गर्दा मध्यपूर्व र मलेसियाका नेपाली कामदार संगठीत हुनबाट छुट्न सक्छन्।'

सरकारले अध्यादेश ल्याएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरी एनआरएनकार्ड वितरणको व्यवस्थागरे पनि २००३ मा स्थापना भएको संस्था अझै दर्ता हुन नसक्दा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको छ। यो विवादले एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी,ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेण्टकम्पनी स्थापना गरी जलविद्युत र कृषिमा लगानी गरिरहेका गैर आवासीय नेपाली निरुत्साहित हुनसक्ने छन्।

एनआरएनएका आईसिसि सदस्य कृष्ण पाण्डेका अनुसार विधान संशोधनपछि विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा कोरिया, मध्यपूर्व रमलेसिया जाने कामदार सहित करिब २५ लाख एनआरएनएबाट बाहिरने अवस्था आउने छ। 'स्थाई रुपमै बाहिर बस्नेले विभिन्न रुपमा पहुँच बनाएकै छन्, संगठन चाहिने नै काम र अध्ययनका लागि अस्थाई रुपमा विदेश गएकाहरूलाई हो', ६१ देशमा एनआरएनएको संगठन रहेको दाबी गर्दै पाण्डे भन्छन्, 'उनीहरूलाई संगठनबाट वञ्चित गर्नु एनआरएनएलाई पनि कमजोर बनाउन खोज्नु हो।'

मनिलामा एसिया समिट

अक्टोबरमा काठमाडौँमा हुने छैठौँविश्व सम्मेलनको तयारी स्वरुप एनआरएनएको 

एसिया-प्यासेफिक भेला फिलिपिन्सको मनिलामा हुने भएको छ। एसिया-प्यासेफिक क्षेत्रीय संयोजक गुरुङका अनुसार मे १८ मा हुने तेस्रो क्षेत्रीय भेलामा १४ देशका करिब दुई सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। पहिलो र दोस्रो भेला सिंगापुर र मलेसियामा भएको थियो।

फिलिपिन्समा नेपालीले २१ दिनका लागि अनअराइभल भिसा पाउने भएकाले मनिला रोजिएको संकेत गर्दै गुरुङले भेलामा वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, नेपालमा लगानी लगायतका एजेण्डामा छलफल हुने बताए।