तारा पौडेल
कुबेत सिटी वैदेशीक रोजगरले विद्यमान पितृसत्तात्मक समाजिक संरचनाका कारण नेपाली महिलाहरुको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएता पनी हाल महिलाप्रतिको पुरातनवादी सोचाई र भुमिकालाई पुनर्विचार एवं परिवर्तन गर्न वाध्य गराएको छ। नेपाली समाजमा अव महिलाहरु “आश्रित”वा“लाभान्वित बगप”भन्दापनी“आर्थिक योगदानकर्ता” को रुपमा नेपाली समाजमा चुनौतिको साथ परिचित नै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार देशमाअनुपस्थित नेपालीमहिलाको संख्या ८,७१२ भएतापनीहालआएर कुलआप्रवासी संख्याको करिव १८% महिलाविदेशिएको अनुमान छ। नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २००४ इ.स. अनुसार नेपालको गरिवी ४२ % वाट ३१ % धटाउनुमा महत्वपूर्ण योगदानआप्रवासी महिला कादारहरुको रहेको तथ्य सार्वजनीन भएकोमाआजको मिति सम्म त्यो भन्दा धरै नेपाली समाजमा नेपाली महिला कामदारको योगदानरहेको सर्व व्यतित नै छ ।
देशको गरिवी निवारणमा हदै सममको टेवा पुर्याएको नेपाली महिलालाई सरकारले बारमवार असुरक्षीत गन्तब्य भनी वेला वेलामा रोक्ने फेरि छोडने क्रमहरु हुदै आएको सर्वव्यतितै छ । महिला हक धिकारको लागिभनि महिला माथिनै नैसरगिक अधिकारको हन्न हुने जस्ता त्रृयाकलापले नेपाली महिलाको जीवन स्तर सुर्धानुका सट्टा दुर्गतितिर लेगेको सहजै देखन पाईएको छ। कुनै पनी घटना या लैङ्गिकविभेद एवं महिला हिंसाको नाममा महिला कै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथीआचआउने खालको नियम, कानूनआउनु दुभाग्य पुर्ण हो । सारकारको फितलो कार्यनितिले सर्वसाधरणमा पर्ने चुनौतिहरुलाई सरकारले आफ्नो अनुकुल वनाउनु यसको मुख्यकारण हो । सार्वजनीक सर्वे, अवलोकन, निगरानी तथा मुल्याङ्कनलाई प्राथमिकता नदिई आफ्नो भ्रस्ट कार्मचारीको भरमा कोठाको सानदार घुम्ने टेवाल वाट वनाईएको प्रतिवेदनलाई ग्राहायतादिनु नै यसको परिणम हो ।
केहि दिन अगाडि नेपाल सरकारले वैदेशीक रोजगारीमा जानको लागिउमेरको हदवन्दितोकेको कुरा नेपालको प्रमुख देनिक समाचारहरुमा छाईयो ३० वर्ष पुरा भएको महिलाकामदार मात्रकुनै पनी खाडि मुलुकमा कामकाजको लागी जानपाउने छ । यस सन्दर्भलाई नेपाल सरकार ले के कति सर्वेक्षण गरेको छ। कुन प्रतिवेदन तथा सर्वेक्षणको आधारलाई मानेर यो नियम नेपालीमहिलालाई लादिएको हो ? २१ सौ सताव्दीमा महिलामाथि फेरि पनि व्यवस्थित गर्नेको नाउँमा महिलाको हकअधिकार र सोतन्त्रतामा कुन्ठित हुने गर्ने दुस प्रयास गरेको छ। लिंंङ्क विभेदको नाममा उमेरको हदवन्दीलागाई सेटिङ्कको आडमा अकुत सम्पती कमाउने सपना रहेको प्रस्ट हुन्छ । अवको मिति पछि नेपालमा वैदेशीक रोजगार विभाग देखि सम्र्पूण सम्वन्धित निकाय २० देखि ३० वर्ष सम्मको कामदारलाई भारि रकमलिई सेटिङ्गमा पठाउन लालाहितहुने जुन सुकै अवस्थामा पनी नेपाली नागरिकलाई वेदेशीन वाध्य अवस्थामा नेपाल सरकारको रोजगार संमवन्धीत कर्मचारीको घरमा सुनको लिसनो लागनु सिवाय अरु केहि व्यवस्था नेपाल सरकार संग अपेक्ष्या राख्न सकेन नेपाली नागरिकले । ३० वर्ष भएपछि नेपालीको वुद्धि आउने, समस्यामा नपर्ने सोच कतिहद सम्म सहि होलात्यो समयले वताउछ। ३० वर्ष नघेको महिला नेपालको सर्दभमा सरदर २—३ या त्यो भन्दा धरै वच्चा, केटा केटीको आमा हुन्छ । व्यवहारमा पुर्ण रुपले फसेको, आन्तरिक कलह, ऋिणमा डुवेको, घयासि हेला ईत्यादिकाराणले त्रासित भै विदेशीनछ फलतति महिला विदेशमा कामगर्ने असक्षम हुन्छे । एक त शाररिक अवस्था पनीचुस्त नहुने तथा विभिन्न रोग मध्य १ रोगको शिकार हुने हुदाशाररिक अवस्था पनि कमजोर नै हुन्छ । मानषिकतनमव वाट ग्रस्त ति महिलाले के कति कामगर्न सक्छ त्यो नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगार विभागलाई राम्रो संग थाहै भएको कुरा हो ।
कुवेतको सन्र्दर्भमा कुल वैदेशीक रोजगारको लागि नेपाली महिला कामदारहरुकोको ६५ %यानि हाल कुवेतमा ५००००। महिला कामदारहरु कार्यरत छन् । कुवेत आउने महिला कामदारको मध्य ४५ % कामदार ३० वर्ष भन्दा धेरै उमेरका रहेका छ्र्न । ४५ % महिलाकामदारमा ३० % ले विभिन्न जोखिमहरु उएठाईरहेको छ । जसको संपूण रेकर्ड नेपालीदुतावास संग सुरक्षीत छ ।तसर्थ केहि कमाउ केहि गरौ भन्ने उमेरमा घरमा वसेर वुढेसकालमा विदेशिदा ति महिलाले के प्रगति उन्नति गर्न सक्छ यो कुरा विचाणिय छ । २० वर्ष नघे पछि विदेश जाने जोश जागर केहि गर्ने संकल्प, भिविष्को आधार छान्ने उमेरमा सरकारले विदेश जाननदिई ३० वर्ष नाघर पछि कर वलले व्यवहारमा लादिएर मान्सिक रोगीभएर जाने आवस्था नआवोस भनी संम्पूण सम्वन्धीत नीकाय तथा नेपाल सरकारर्लाइ व्यहोरा गराउदछ ।आउदा दिनमा समृध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न कि नेपालमै रोजगारिको ग्यारेन्टि दिईयोज कि नेपाली महिलाकामदारको हकलाई कुण्डित न गरियोस सरदर २० वर्ष माथि ३८ वर्ष सम्मका नेपालीमहिलाकामदार जो विदेश जान चाहन्छभनेउसलाई छुट हुनु पर्छ । उसको सो इच्छाले जाने वातावरणको सृजना होस। अनपठ केहि नजान्नेलाई विदेश जान रोक लागाउन कि सवै महिलाको हकहितमा समानव्यवहार गरियोस। अस्तु
1 comment:
वास्तबमा यो उमेरको हद तोक्नु एकदम गलत हो । लैङिक भेदभाव बिस्तारै हट्दै गएको हाम्रो समाजमा फेरी किन उमेरको नाममा नाममा भेदभाब गरिदैछ? निति नियम निर्माणकर्तालाई यो थाहा छ कि छैन कि यौन शोषणमा उमेर हेरिदैन, यदि यस्तो हुदो हो त किन ४ बर्षे नाबालक देखि ७० बर्षिया बृध्दा सम्म यसका शिकार हुने गरेका छन्? जहा सम्म भाग्ने सबाल र अपरिपक्काको छ, यो सान्दर्भिक छैन,यदि स्पोनसरको घर सही छ, तलब नियमित पाउछन् भने किन साहारा खोज्दै भाग्नु पर्यो? १४,१५ बर्षको उमेरमा बिहे गर्ने हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई कमजोर ठान्नु हुन्न । यहा त निति नियम र अनुगमन सही हुनुपर्यो, गल्ती गर्नेलाई संजाय गर्नस सक्नु पर्यो, गरिब देश भन्दैमा सही कुरामा बिरोध जनाउन डराउनु भएन। ब्यबस्थित कार्य प्रणाली र कामदारलाई आत्मसुरक्षा, चेतनाको बिकास गराउनु नै सही कदम हो । सकभर दक्ष काम र राम्रो कम्पनिमा ल्याउनु पर्यो । होइन भने नेपालमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । नत्र परदेशमा आफ्ना पाखुरा खियाएर काम गरि आर्थिक उन्नति गर्छु भन्नेलाई किन बन्देज? कि त सरकारले महिलालाई रुप, उमेर र जवानी भईन्जेल ३० बर्ष सम्म नेपालमा नै होटल, रेष्टुरेण्ट र मसाजमा काम गरुन भन्ने घुमाउरो आशय त होईन? के सरकारले ३० बर्ष भन्दा कम उमेर भएका महिलाहरुको न्युनतम सुबिधा गांस बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्न सक्छ? सकिदैन भने उसको लागि के छ त जिबिकोपार्जनको आधार?
Post a Comment