सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षित सिटको व्यवस्था हुने

काठमाडौं, फागुन ४ - महिला तथा अशक्तका लागि सिट आरक्षित नगर्ने सार्वजनिक सवारी साधन कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। महिला तथा अशक्तले आरक्षण सिट नपाए गरेको गुनासो गरेपछि आरक्षण सिट भए-नभएको अनुगमन गरी फागुन दोस्रो सातादेखि कडा कारबाहीमा जाने बिहीबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ।  

 महाशाखाले थालेको अभियानअन्तर्गत १० दिनयता एक हजार ७८ सार्वजनिक सवारी साधनलाई आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ। आरक्षित सिटमा अरुलाई राखे कारबाही गरिनेछ महाशाखा प्रवक्ता पवनकुमार गिरीले भने,अहिले आरक्षित सिट भए-नभएकोबारे तीब्र छाननिन गरिरहेका छौं। अशक्त वा महिला गाडी मै छैनन् भने पनि आरक्षित सिटमा अरु बस्न पाउँदैनन्। 

ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमताले सक्षम र अशक्त व्यक्तिका लागि आरक्षित सिट उपलब्ध गराउने प्रवि्र्कया थालिएको उनले जनाए। महिलाले आफ्नो सिट खोज्ने र नपाएको सन्दर्भमा कडा कारबाहीका लागि पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौं, गिरीले भने,आरक्षित सिट माग्दा कुनै किसिमको दुर्व्यवहार भएको उजुरी आए आवश्यक छानबिनपछि कारबाही गरिने छ।

माघ २४ गतेबाट ट्राफिकले थालेको अभियानअन्तर्गत १५ सय ९१ वटा सार्वजनिक सवारी साधनमा अशक्त तथा महिलाका लागि सिट आरक्षित छ' लेखिएको टाँसेको बताएको छ। आरक्षित सिट छुट्याउन लगाई सवारीसाधनको ढोकाबाट प्रवेश गर्नासाथै यात्रुले देखिने स्थानमा आरक्षित सिट भनेर लेख्न लगाइएको महाशाखा प्रवक्ता गिरीले बताए।

स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रुबाहक सार्वजनिक ठूला बसमा ६ सिट, स्थानीय माइक्रो बसमा २ सिट र लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा चार घन्टा अवधिसम्म महिलाका लागि २ सिट आरक्षित राख्ने व्यवस्था अब यातायात व्यवसायीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। आरक्षित सिट सवारी चालकभन्दा ठिक पछाडि छुट्याउने, अश्लील तस्बिर तथा भनाइ सार्वजनिक सवारी साधनमा नराख्ने व्यवस्था गर्न गराउन चेकजाँच गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ। 

पाँच १३ सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिट छुट्याई आरक्षित सिट लेख्न लगाउनुका साथै कारबाही नगर्ने सर्तमा कागजपत्र कार्यालयमा राखी सम्झाएर छाडिएको गिरीले बताए। आउँदो समयमा पनि हामी यसैगरी अघि बढ्छौं। सम्झाइ छाडिएका सवारी साधनले दुई/तीन दिनभित्र लेखेमा कागजपत्र फिर्ता गरिने व्यवस्था गरेका छौं, उनले भने यसो गर्दा कार्यान्वयनमा दबाब बढ्छ।'

तोकिएबमोजिम आरक्षित सिट नराख्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गरिने महाशाखाको भनाइ छ।