अघिल्लो सरकारको सबै राजनीतिक नियूक्त बदर नगरेसम्म निष्पक्ष निर्वाचन असम्भवः काग्रेस र एमाले नेताहरु
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका प्रभावशाली नेता डा रामशरण महतले विगत सरकारबाट राजनीतिक नियूक्ती पाएकाहरुले अहिले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिईसक्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकोले अब सरकारले नै उनीहरुलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने तर्क गरे ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले विधी र प्रक्रियालाई गरिएको सरुवाहरु समेत बदर गरिनु पर्ने भन्दै त्यस्तो नगरिएसम्म निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका रहने बताए
जेठ १४ पछिको अवस्थामा संविधानबाट निकास निस्कन नसक्ने भएकोले विधी मिचेरै भए पनि निकासको लागि प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नु परेको बाध्यता बताउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुचारु गर्न बाध्यता स्वरुप दलहरुले अहिलेको सरकार गठन गरेको स्पष्ट पारे ।
डा महतले भने–असामान्य परिस्थिति भएकोले निकास पनि असामान्य नै भएको हो । दलहरुले गरेको सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने होईन, गल्ती भए त्यसलाई अदालतले सुधार्दै लैजानु पर्छ ।
उनले अहिलेको प्रक्रियाको विरोधमा रहेका दलहरुसँग पनि छलफल गरेर संयन्त्रलाई विस्तार गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिदै निर्वाचनको प्रक्रियालाई उल्टाउने बाहेकका सबै विषयमा छलफल गरेर सहमति खोजिनु पर्ने बताए । महतले थपे–निर्वाचन आयोग छिटो पुर्ति गर्नु पर्छ, निर्वाचन समयमै गर्नु पर्छ अब देशलाई पछि फर्काउनु हुँदैन । निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचन नभए मुलुक असफल राष्ट्र हुन्छ ।
एमाओवादीले निर्वाचनको लागि गठबन्धन अघि बढाउने गरी गरिरहेको प्रयास सम्बन्धी प्रयासमा उनले अहिलेसम्म काग्रेसको कसैसँग तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अन्तिम समयमा आवश्यकता हेरी तालमेल हुन सक्ने बताए ।
साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियूक्ती र विधी विपरितको सरुवा यथावत राखेर आगामि निर्वाचन निष्पक्ष हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै सरकारले त्यो प्रभावबाट मुक्त हुन त्यस्ता निर्णय खारेज गर्नु पर्ने तर्क गरे ।
उनले भने–सरकार तटस्थ तर नियूक्ती राजनीति यो कुरा मिल्दैन ।
प्रधानन्यायधिस नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसकेकोले अब यसबाट बाहिर निष्कने एक मात्र उपाय निर्वाचन मात्रै भएकोले अब छिट्टो भन्दा छिट्टो निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने–एउटा प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसकेकोले अब निकास निर्वाचन मात्रै हो । त्यसैले सडकमा रहेका दलहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचनको बातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । नेकपा–माओवादीको पनि अब यो प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर हित हुँदैन । आफ्नो कुराको सत्यता परिक्षण गर्न पनि निर्वाचनमा जानै पर्छ । नभए उनीहरु संकट निम्त्याउने पात्र मात्रै हुन पुग्छन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै नियूक्तीका लागि अयोग्य भनेको लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयूक्तमा नियूक्त गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको विषय प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै पोख्रेलले राजनीतिक संयन्त्रलाई समेत संविधानको हेक्का राखेर निर्णय गर्न सचेत गराए । निर्वाचन आयोगका तिन आयूक्तको संबैधानिकताको विषयमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रश्नको सम्बन्धमा राजनीतिक हिसावले अनुभवी मानिसलाई नियूक्तीको सिफारिस गर्नु उचित नै भए पनि संविधान र कानूनलाई सधै बेवास्ता गरिहन नहुने तर्क गरे ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले चुनावलाई लक्षित गरी गठबन्धनको राजनीति अघि बढाईरहे लोकतान्त्रिक शक्तिहरुवीच पनि एकता हुन सक्ने तर्फ जोड दिदै पोख्रेलले भने–चुनौति भए आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार लोकतान्त्रिक शक्तिहरुवीच एकता हुन्छ । यद्यपि उनले अहिलेसम्म निर्वाचनमा आफ्नो ऐजण्डा लिएर जाने र त्यसको नतिजालाई स्विकारेर सहकार्य गर्ने सिद्धान्त नै उपयूक्त हुने तर्क गरे ।
साक्षात्कारमा नेकपा–माओवादीका सचिव देबप्रसाद गुरुङगले २५ बुँदे बाँधा अडकाउ फुकाउको नाममा चैत १ गते मुलुकमा कु भएकोले त्यो नसच्याएरसम्म आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने स्पष्ट पारे ।
उनले भने–२५ बुँदे बाँधा अडकाउ फुकाउ खारेज नगरेसम्म निकासको संबैधानिका बाटो खुल्दैन । त्यस्तो अवस्था गरिने निर्वाचन पनि बैद्य हुँदैन ।
चार दलले जवरजस्ती निर्वाचन गर्न खोजे तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र गराएको निर्वाचनमा कुनै रुपमा फरक नहुने चेतावनी दिदै गुरुङले त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नहुने स्पष्ट पारे ।
आन्दोलनको रुप नेपाली जनताको चाहना र परिस्थीति अनुसार निर्धारण हुने उनको तर्क थियो ।
विगतमा संसद पनि बाँकी नराखेर संविधानसभा विघठन गर्नुले नै निर्वाचन गर्ने नियत भए नभएकोमा आशंका भएको भन्दै चैत १ गते मुलुकमा प्रतिगमनको ढंगले गरिएको सहमतिले पनि निर्वाचन गर्ने नियत नभएको प्रष्ट बनाएको उनले दावी गरे ।
गुरुङले जोड दिदै भने–चार दलले गरेको सहमतिले संबैधानिकता पाउन सक्दैन । संविधान मिचिएर गरिएको काम निरकुंश हो । त्यसैले २५ बुँदे खारेज नभएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन ।
विगतमा संसद जीवित राखौ, प्रधानमन्त्रीको घोषणा राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु पर्छ वा विघठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वपक्षीय भेलाबाट सहमति खोज्नु पर्छ भनि राखेको विकल्पलाई अस्विकार गरेकोले पनि अहिलेको अवस्था आएको उनको तर्क थियो ।
No comments:
Post a Comment